20 करोड़ राशन कार्ड होल्डर को मुफ्त दाल मिलने में आएगी तेजी, जानें पहले माह का कोटा कब मिलगा?
PMGAY: कई राज्य पहली बार में ही तीनों महीनों के लिए दाल डिस्ट्रीब्यूट करने की स्थिति में हो सकते हैं. कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में गरीबों को उचित मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया.
अब तक लगभग 30,000 टन दालों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. (रॉयटर्स)
अब तक लगभग 30,000 टन दालों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. (रॉयटर्स)
PMGAY: देशभर के 20 करोड़ राशन कार्ड (Ration Card) होल्डर परिवारों को मुफ्त दाल डिस्ट्रीब्यूशन मई के पहले सप्ताह में गति पकड़ लेगा. सरकार ने कहा है कि इस काम के लिए 5.88 लाख टन दलहनों ट्रांसपोर्टेशन और मिलिंग का काम तेजी से चल रहा है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, ज्यादातर लाभार्थियों को अप्रैल में ही या मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा मिल जाएगा. कई राज्य पहली बार में ही तीनों महीनों के लिए दाल डिस्ट्रीब्यूट करने की स्थिति में हो सकते हैं.
सरकार ने कहा कि जो राज्य बच जाएंगे उनमें मई में ही या अधिक से अधिक मई के तीसरे सप्ताह तक तीनों महीनों (अप्रैल, मई, जून) के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है.
करीब एक माह पहले, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (PMGAY) के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के तहत रजिस्टर्ड हर परिवार को तीन महीने के लिए एक-एक किलो दाल मुफ्त में देने की अनाउंसमेंट की थी. कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में गरीबों को उचित मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया.
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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अब तक लगभग 30,000 टन दालों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और इस काम में मई के पहले सप्ताह में और तेजी आएगी. पीएमजीएवाई के तहत दालों की हर महीने की जरूरत लगभग 1.96 लाख टन की है और पीडीएस के जरिये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राज्यों को अब तक लगभग 1.45 लाख टन साफ की गई दाल की पेशकश की गई है. उन्होंने कहा कि हर महीने की कुल जरूरत में से लगभग एक तिहाई दाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दूरदराज इलाकों तक पहुंचाई जा चुकी है जहां से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा.
आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, चंडीगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे लगभग 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वितरण करना शुरू कर दिया है.
कई दूसरे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए करने और पब्लिक सेफ्टी के चलते मई के पहले सप्ताह में अनाज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ दालों के डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला किया है. कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, गोवा, लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और यहां तक कि पंजाब को एक ही बार में तीनों महीने के लिए दाल की सप्लाई कर दी गई है.
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मंत्रालय के अनुसार, नैफेड को इस मकसद के लिए अपने 165 गोदामों में पड़ी दाल के स्टॉक का उपयोग करने की अनुमति दी गई है. नैफेड ने अब तक 100 से अधिक दाल मिलों को अपने साथ लिया है तथा ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से मिलों का चुनाव कर रही है. मंत्रालय ने कहा कि कैबिनेट सचिव निजी तौर पर हर रोज के आधार पर निगरानी कर रहे हैं.
12:43 PM IST